केंद्रीय बजट 2026 के बाद से टेक इंडस्ट्री, खासकर स्मार्टफोन मार्केट में ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। मोबाइल यूज़र्स, टेक एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि इस बार के बजट का स्मार्टफोन की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा।
इस बजट की सबसे अहम घोषणाओं में से एक है – स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में कटौती।
अब बड़ा सवाल यही है:
👉 क्या इस फैसले के बाद iPhone, Samsung Galaxy जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे?
कस्टम ड्यूटी क्या होती है?
कस्टम ड्यूटी वो टैक्स होता है जो किसी भी आयात (Import) किए गए सामान पर सरकार लगाती है। भारत में सरकार समय-समय पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव करती रहती है ताकि:
- महंगाई को कंट्रोल किया जा सके
- देशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले
- अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया जा सके
जब कस्टम ड्यूटी घटाई जाती है, तो कंपनियों की लागत कम होती है। आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि इसका फायदा ग्राहकों तक भी पहुँचे और प्रोडक्ट्स की कीमतें घटें।
स्मार्टफोन जैसे हाई-एंड प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इनके कई पार्ट्स विदेशों से मंगाए जाते हैं।
कस्टम ड्यूटी घटने से कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?
सरकार का फोकस इस समय लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक सस्ता बनाने पर है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी में कटौती एक पॉज़िटिव कदम माना जा रहा है। लेकिन कीमतें सच में कम होंगी या नहीं, यह कुछ ज़रूरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है।
1. लोकल मैन्युफैक्चरिंग बनाम इंपोर्ट
आज Apple और Samsung जैसी बड़ी कंपनियाँ भारत में अपने फोन असेंबल कर रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके ज़्यादातर कंपोनेंट्स अब भी विदेशों से ही आते हैं।
अगर सिर्फ़ फिनिश्ड प्रोडक्ट पर ड्यूटी कम होती है और पार्ट्स पर नहीं, तो कीमत में बड़ी गिरावट देखने को शायद न मिले।
हालांकि, Apple धीरे-धीरे भारत में अपने सप्लायर्स के ज़रिए ज़्यादा कंपोनेंट्स लोकली सोर्स कर रहा है। इससे लंबे समय में कीमतें कंट्रोल में आ सकती हैं।
वहीं Samsung भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर भारी निवेश कर रहा है, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट का असर कुछ हद तक कम हो सकता है।
2. ब्रांड की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी
स्मार्टफोन की कीमत सिर्फ़ लागत पर निर्भर नहीं करती।
ब्रांड यह भी देखते हैं कि:
- उनका मार्केट स्टेटस क्या है
- कस्टमर उन्हें कितना प्रीमियम मानता है
- कंपटीशन कितना है
Apple जैसे ब्रांड आमतौर पर प्रीमियम प्राइसिंग पर चलते हैं। भले ही कस्टम ड्यूटी घट जाए, ज़रूरी नहीं कि Apple iPhone की कीमतें ज़्यादा कम कर दे। कई बार कंपनियाँ लागत कम होने के बावजूद कीमतें वही रखती हैं ताकि मुनाफ़ा बढ़ाया जा सके।
3. कस्टमर डिमांड और ट्रेंड्स
आज स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। हर साल नए फीचर्स और नए मॉडल आते हैं।
अगर कस्टम ड्यूटी घटने से फोन थोड़े सस्ते होते हैं और डिमांड बढ़ती है, तो कंपनियाँ सोच सकती हैं कि कीमतें ज़्यादा न घटाकर भी अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है।
यानि, कम कीमत का फायदा हमेशा सीधे कस्टमर को मिले – ऐसा ज़रूरी नहीं।
पिछले बजट्स और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमतों में हल्की-फुल्की कटौती हो सकती है।
- iPhone 15 सीरीज़, जिसकी शुरुआती कीमत करीब ₹79,900 है, वो घटकर लगभग ₹74,900 तक आ सकती है
- Samsung Galaxy S23, जो अभी लगभग ₹74,999 में मिलता है, उसमें भी मामूली कमी देखी जा सकती है
हालांकि, ग्राहकों को यह समझना ज़रूरी है कि फोन की फाइनल कीमत सिर्फ़ कस्टम ड्यूटी पर निर्भर नहीं होती।
इसमें ये सब भी शामिल होता है:
- लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च
- रिटेलर का मार्जिन
- GST और दूसरे टैक्स
- राज्य-स्तरीय टैक्स पॉलिसी
निष्कर्ष
कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी में कटौती स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए एक अच्छी खबर है। इससे कीमतों पर दबाव ज़रूर कम होगा, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद खासकर iPhone और Samsung Galaxy जैसे प्रीमियम फोन्स में नहीं करनी चाहिए।
फिर भी, आने वाले समय में अगर सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और मज़बूती से सपोर्ट करती है, तो स्मार्टफोन लंबे समय में ज़्यादा किफ़ायती हो सकते हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कंपनियाँ इन बजटी फ़ैसलों को कैसे लागू करती हैं — और असली फायदा आख़िरकार ग्राहकों तक कितना पहुँचता है।
